मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना महिलांसाठी आर्थिक मदतीचा उपक्रम आहे. मात्र, या योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या.
नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी 100 दिवसीय आराखडा मोहिमेत राज्यात दुसरे स्थान मिळवले. त्यांच्या पारदर्शक आणि आधुनिक कामकाजाची राज्यभर चर्चा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित होऊन आणि प्रशासनातील कार्यक्षमतेचा प्रत्यय.
भारत सरकारने पाकिस्तानवर पूर्ण आयात बंदी घालून मोठा निर्णय घेतला आहे. आता पाकिस्तानमधून कोणतीही वस्तू देशात येणार नाही, ही बंदी तात्काळ लागू झाली आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि राष्ट्रीय हिताच्या.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना अंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जात असताना, मंत्री संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या निधी हस्तांतरणावर कायद्यातून गडबड होण्याचा आरोप करत,.
जातनिहाय जनगणना मंजूर झाल्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडींना वेग आलेला आहे. यावर आता भाजपचे नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी सांगितले की, जातनिहाय जनगणना हा पक्षाच्या वर्षानुवर्षांच्या सामाजिक न्यायासाठीच्या.
नव्या महायुती सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कामकाजाचा अहवाल जाहीर झाला असून त्यावर आता राजकारण तापले आहे. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी या अहवालावर टीका करत सरकारची चांगलीच कोंडी केली आहे. विधानसभा.
अभिजात मराठी या नव्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मची घोषणा झाली आहे. मराठी भाषेला नवसंजीवनी मिळाली आहे. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाची सुरुवात झाली असून भाषेच्या जपणुकीसाठी हे एक महत्त्वाचं पाऊल ठरलं.
राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अजित पवारांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची उघडपणे इच्छा व्यक्त करत राजकीय चर्चांना नवा रंग दिला आहे. सहावेळा उपमुख्यमंत्री होऊनही सर्वोच्च पद हुलकावणी देत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली..
नागपूर पोलिस परिमंडळ 4 ने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये तब्बल 173 प्रकरणांची घट घडवून आणत पोलिसांनी शहरवासीयांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास दृढ केला आहे. शहरातील गुन्हेगारीवर.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं असतांना प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बच्चू कडू यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारच्या सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा.
