राज्यातील 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. कोरोना महामारी, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा, प्रभाग रचना आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या वादळात या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या. न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने या निवडणुकांवर सध्या प्रशासकांचे नियंत्रण आहे. मात्र, निवडणुका लांबण्यामुळे राजकीय संघर्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र अधिक तीव्र झाले आहे.
सध्या राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा प्रशासकांच्या हातात आहेत. लोकप्रतिनिधींविना स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक राजवट असल्याने स्थानिक नेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. निवडणुका लांबल्यामुळे स्थानिक प्रकल्प रखडले असून जनतेच्या समस्या अधिक बिकट झाल्या आहेत. राजकीय नेत्यांनी निवडणुका लवकर घेण्याची मागणी केली असली, तरी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे या निवडणुकांना गती मिळालेली नाही.
Chandrashekhar Bawankule म्हणाले, वडील बिनडोक तर मुलगा बालिश
ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ : निवडणुका का रखडत आहेत?
महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण हा सर्वात वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले, मात्र आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली ठोस आकडेवारी अद्याप न्यायालयात सादर केलेली नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत हा मुद्दा रखडल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सरकार तयार नाही.
सत्ताधारी आणि विरोधक या मुद्द्यावर सतत आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. सत्ताधारी महायुतीचा दावा आहे की, “आम्ही ओबीसींना न्याय देण्यासाठी कटीबद्ध आहोत.” तर महाविकास आघाडी सरकारवर ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करत आहे.
प्रभाग रचना : निवडणुकीतील सर्वांत मोठा अडसर
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीन सदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्यात आली होती. मात्र, सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती सरकारने चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. या बदलामुळे प्रभागांची संख्या, आकारमान आणि संरचना बदलावी लागली.
विशेषतः पुणे महापालिकेत ३२ गावांचा समावेश झाल्यामुळे प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. या नव्या रचनेसाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याने निवडणुका आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या ५७ वेगवेगळ्या याचिका प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने प्रभाग रचना, लोकसंख्येच्या वाढीचा विचार करून निश्चित केलेली सदस्यसंख्या आणि ओबीसी आरक्षण यासंबंधी मुद्दे आहेत.
२२ जानेवारीला या याचिकांवरील सुनावणी होणार होती, मात्र ती पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता २८ जानेवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामध्ये निर्णय लांबल्यास निवडणुका थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येच होऊ शकतात. त्यामुळे सध्या राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदा निवडणुकांवर प्रशासकांचेच नियंत्रण राहणार आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष
महापालिका निवडणुका लांबल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले आहे. सत्ताधारी महायुतीचे म्हणणे आहे की, “न्यायालयीन प्रक्रिया लांबल्यामुळे निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत.” मात्र, विरोधकांचा आरोप आहे की, “सत्ताधारी पक्ष जाणूनबुजून निवडणुका पुढे ढकलत आहेत, कारण त्यांना पराभवाची भीती वाटते.”
विशेषतः मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या मोठ्या महापालिकांवर सत्ता मिळवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष तयारी करत आहेत. महाविकास आघाडीने निवडणुका लांबल्याचा मुद्दा उचलून धरत सत्ताधाऱ्यांवर दबाव टाकण्याची रणनीती आखली आहे.
निवडणुका लांबल्याचा राजकीय फायदा कोणाला?
महापालिका निवडणुका लांबल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही आपापल्या रणनीती आखत आहेत. महायुतीला विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील विजयामुळे स्थानिक पातळीवर पोषक वातावरण आहे. मात्र, वेळ जाऊ दिल्यास विरोधकांना ताकद वाढवण्याची संधी मिळेल.
याशिवाय, प्रशासक राजवटीमुळे सत्ताधाऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा होतो, कारण त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिक वेळ मिळतो. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे स्थानिक नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोका ठरू शकते.
निवडणुकीचा बिगुल कधी वाजेल?
महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया लांबल्यामुळे निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या गेल्यास, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या विलंबामुळे जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक रखडली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घडवून आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, या विलंबामुळे कोणाला राजकीय फायदा होणार आणि कोणाला फटका बसणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
