गडचिरोलीत शहीद सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हाय अलर्ट जाहीर करत मोहिम तीव्र केली आहे. कोरचीसह अनेक भागांतील बाजारपेठा तब्बल २० वर्षांनंतर खुल्या राहिल्या. कधीकाळी माओवाद्यांच्या छायेत जगणारा गडचिरोली जिल्हा आता हळूहळू.
अमरावती जिल्ह्यात बारा हजाराहून अधिक भूमिहीन घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाकडून घरकुल मंजूर झाले असले तरी जागेच्या अभावामुळे ते घर बांधू शकलेले नाहीत. शासनाच्या विविध योजनांमधून गरजू आणि गरीब लोकांना घरकुल मिळवून.
महाराष्ट्रातील शालार्थ आयडी घोटाळ्यात 2019 ते 2025 दरम्यान 1हजार 56 बनावट शिक्षकांची शाळांमध्ये नियुक्ती झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यांच्या वेतनातून कमिशन घेतला जात होता. महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला हादरवून टाकणाऱ्या शालार्थ.
माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी नागपूरमध्ये आयोजित युवा संसदेत तरुणांना राजकारणाच्या खऱ्या अर्थाने आवाज उठवण्याचे आणि नेतृत्वाची संधी देणारे शिक्षण दिले. महाराष्ट्र म्हणजे देशातील राजकीय उलथापालथींचे केंद्र. या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील विजयाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. नागपूर.
महापारेषणची AE परीक्षा खाजगी केंद्रांमुळे पुन्हा पुढे ढकलली गेली आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी या व्यवस्थेवर त्वरित सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. महापारेषण म्हणजेच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी.
आता अनुकंपाधारक उमेदवारांना नोकरीसाठी विभाग निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असून, नियुक्ती प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. घरात वडिलांचे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या नव्या मतदारसंघ रचनेवरून गावागावात संभ्रम आणि तक्रारींचा धूर पेटलाय. यावर सुनावणी 1 ऑगस्टला विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या दालनात पार पडणार आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर.
विश्व हिंदू परिषदेने संविधानातील धर्मनिरपेक्षता शब्द वगळण्याची गरज व्यक्त करत नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या शब्दाला पाठिंबा दिला नव्हता, असा दावा करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्ष.
गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल 500 कोटींच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप ठेकेदार संघटनेने केला आहे. स्थानिक कंत्राटदारांना डावलून बाहेरील कंपन्यांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने संताप व्यक्त होत.
