ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी इतिहासाची काही पानं वाचत काँग्रेसवर आरोप केले. याला प्रत्युत्तर देताना काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी भाजपवर गद्दारीचा ठपका लावत संसदेत मुद्दा मांडला..
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत हजारो पुरुषांप्रमाणे राज्यातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही बोगस लाभार्थी म्हणून लाखो रुपये उचलल्याचे उघड झाले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या नावानेच मुळात ममत्वाचा गंध येतो..
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांसाठी विशेष न्यायालये व १० जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ स्थापनेचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वाशिम व गोंदियाला मिळणार न्याय व बाजारपेठेची नवी दिशा. राज्यातील महिला,.
नागपूरमधील एका बारमध्ये मद्यपान करताना शासकीय फायलींवर सह्या करताना आढळलेल्या गडचिरोलीच्या उपअभियंता देवानंद सोनटक्के याला निलंबित करण्यात आले. नागपूरमधील कीर्ती बार अँड रेस्टॉरंट मध्ये सरकारी फायली हाताळताना आढळलेल्या उपविभागीय अभियंता.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सरकारविरोधात भगतसिंगगिरीची हाक देत बच्चू कडूंनी आंदोलन छेडले आहे. राज्यभर गाजत असलेला शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा केवळ राजकीय चर्चेचा विषय राहिलेला नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न बनला.
गडचिरोलीत पत्रकार परिषदेत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ईडी आणि विशेष जन सुरक्षा कायद्याच्या गैरवापरावर सरकारवर गंभीर आरोप केले. राज्यात अलीकडील काळात अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे..
राज्यातील काही मंत्र्यांच्या वादग्रस्त कृतींमुळे नाराज झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्र्यांना स्पष्ट इशारा दिला. राजकारण ही जबाबदारीची गोष्ट आहे. पण महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी मंडळींनी सध्या ती विनोदी.
नागपूरच्या उत्तरेकडील झपाट्याने विस्तारत असलेल्या खापरखेडा परिसराला आता शहर पोलिसांची अधिकृत छाया मिळाली आहे. खापरखेडा पोलिस ठाण्याचा नागपूर शहर पोलिस आयुक्तालयात समावेश होऊन शहरातील ठाण्यांची संख्या आता 35 झाली आहे..
गडचिरोलीत शहीद सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हाय अलर्ट जाहीर करत मोहिम तीव्र केली आहे. कोरचीसह अनेक भागांतील बाजारपेठा तब्बल २० वर्षांनंतर खुल्या राहिल्या. कधीकाळी माओवाद्यांच्या छायेत जगणारा गडचिरोली जिल्हा आता हळूहळू.
अमरावती जिल्ह्यात बारा हजाराहून अधिक भूमिहीन घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाकडून घरकुल मंजूर झाले असले तरी जागेच्या अभावामुळे ते घर बांधू शकलेले नाहीत. शासनाच्या विविध योजनांमधून गरजू आणि गरीब लोकांना घरकुल मिळवून.
