विधानभवनात पुन्हा एकदा गोंधळाचा भडका उडाला आणि सभागृह राजकारणाच्या अखाड्यात रूपांतरित झालं. आदित्य ठाकरेंच्या चड्डी बनियान गँग या उपमेने सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार घणाघात करत चर्चेचं वादळ पेटवलं. मुंबईत सुरू असलेल्या महाराष्ट्राच्या.
पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुलभा खोडके यांनी अमरावतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुनर्विकास यासह अनेक मुद्द्यांवर ठोस भूमिका मांडली. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात अमरावती जिल्ह्याचे प्रश्न प्रखरपणे मांडणाऱ्या आमदार सुलभा खोडके यांनी पुन्हा एकदा.
नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला असून यंदा मोठे बदल घडले आहेत. नव्या परिसीमनामुळे सर्कलच्या नकाशात मोठी फेरफार झाली असून 57 जागांवर मतदान होणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या.
महाराष्ट्रात बेकायदेशीर धर्मांतर थांबवण्यासाठी सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. लवकरच राज्यात कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा लागू होणार आहे. महाराष्ट्रात बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर अंकुश ठेवण्यासाठी महायुती सरकारकडून निर्णायक पावले उचलली जात.
पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी जनहिताच्या मुद्द्यावर ठोस आणि सक्रिय भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ओबीसी समाजासाठी अधिक निधी देण्याचा प्रश्न विधान परिषदेत उभा करून सरकारचे लक्ष.
राज्यातील पावसाळी अधिवेशनात चंद्रपूरच्या औद्योगिक क्षेत्राला नवीन गती देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. ज्यामुळे उद्योगांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. राज्यातील पावसाळी अधिवेशन सध्या जोरात सुरू आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून.
महाराष्ट्राच्या प्रशासनात आज एक ऐतिहासिक क्षण साकार झाला आहे. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना IAS पदोन्नती मिळाल्याने राज्यसेवेच्या क्षितिजावर नवा तेजस्वी अध्याय उगम पावला आहे. महाराष्ट्राच्या प्रशासन क्षेत्रात एक ऐतिहासिक क्षण.
शहर-गावांमध्ये लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडल्याचा मुद्दा विधानसभेत गाजला. डोळे बसवले, पण उघडलेच नाहीत, असा सडेतोड सवाल करत सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आली. राज्यातील शहराच्या चौकाचौकांत, गावगावातील रस्त्यांवर आणि.
बससेवा बंद असल्याने शाळेत पोहोचू न शकणाऱ्या वर्ध्याच्या तळेगाव येथील विद्यार्थ्यांनी बस स्थानकातच आपली शाळा भरवली. हमें शिक्षा की जरूरत है, बस सेवा शुरू करो, अशा घोषणांनी त्यांनी व्यवस्थेला जागं.
मृद व जलसंधारण विभागातील अनेक वर्षे रखडलेली भरती प्रक्रिया अखेर मार्गी लावण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या स्थापना नंतर अनेक वर्षे थांबलेल्या भरती प्रक्रियेला.
