मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने मुंबईला जखडले असताना, काँग्रेसने भाजपा सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचा ठपका ठेवत शिंदे-फडणवीस यांना सत्तेतून पायउतार होण्याची मागणी केली. मराठा आरक्षणाच्या
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गणेशोत्सवानिमित्त राज ठाकरे यांची भेट घेतली. दरम्यान त्यांनी उद्धव ठाकरेंनाही टोला लगावला. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. बाप्पांच्या स्वागतात रंग उधळले जात असताना, राजकीय वर्तुळातही
मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलनाची हाक देत आहेत. तर माजी खासदार नवनीत राणांनी हिंदू सणात व्यत्यय टाळण्याचे आणि न्यायालयाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. 27 ऑगस्ट 2025 पासून
भाजप नेत्या तथा आमदार चित्रा वाघ आणि मराठा आरक्षण चळवळीचे प्रमुख मनोज जरांगे यांच्यातील संघर्षाने राजकीय वातावरण तापवले आहे. जरांगे यांच्या आक्रमक टीकेला वाघ यांनी ठाम, निर्भय आणि थेट प्रत्युत्तर
अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून तेल खरेदीवरून अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादून एकूण शुल्क 50 टक्के पर्यंत वाढवले. ज्यामुळे कापड, ऑटो पार्ट्स, रसायने आणि हिरे उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष
चंद्रपूरमध्ये ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाविरुद्ध मोर्चा काढून मनोज जरांगे पाटील यांचा तीव्र निषेध केला. महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जणू अग्निकुंडात तेल ओतल्याप्रमाणे भडकला आहे. मनोज जरांगे
नागपूर पोलिसांनी तांत्रिक कौशल्याचा उपयोग करून विविध भागांतील पोलीस ठाण्यातील एकूण 60 गहाळ मोबाईल्स परत मिळवून धारकांना सुपूर्द केले. नागपूर शहरात गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सतत तत्पर असणाऱ्या
महायुती सरकार सत्तेत येऊनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योग्य वेळ आली की कर्जमाफी केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या एखाद्या नाटकापेक्षा कमी
महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत तब्बल 26 लाख अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहे. त्यांचा लाभ तात्काळ बंद करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महायुती सरकारच्या
विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्रातील विकासाला अडथळा निर्माण झाला असून अधिकारी निष्क्रिय असल्याने महत्त्वाचे निर्णय वेळेत घेतले जात नाहीत. उद्योजकांसाठी नवीन औद्योगिक धोरण, विजेच्या सबसिडी आणि तत्पर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे विदर्भ उद्योग